नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन हा केवळ राष्ट्रीय विषय राहिलेला नसून तो आज जागतिक चिंतेचा आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय बनला आहे. वने ही नैसर्गिक संसाधनांचा अविभाज्य घटक असून पर्यावरणीय समतोल राखण्यात त्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
दिवसेंदिवस होत असलेल्या पर्यावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर कार्बन शोषण (Carbon Sequestration) आणि हवामान बदलांवरील उपाययोजनांमध्ये वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील समृद्ध आणि विपुल जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने वन विभागाने विविध नीतिगत धोरणे अवलंबून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून वन्यजीवांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, तसेच काष्ठ व अकाष्ठ वनोपजांचे उत्पादन आणि व्यवस्थापन शास्त्रीय दृष्टीकोनातून करणे आवश्यक आहे. यासोबतच संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे आणि वनांवर अवलंबून असलेल्या समाजघटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. वन विभाग या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कटिबद्ध असून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे.
बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन स्थानिक हस्तकला कारागीर, मजूर आणि वनाधारित उद्योजकांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न प्रस्तावित आहेत.
याशिवाय, राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित करण्याचे शासनाचे धोरण असून त्या दृष्टीने विविध वृक्षारोपण व वनसंवर्धन कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून ई-गव्हर्नन्स (E-Governance) प्रणालीद्वारे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.